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Delhi Oxygen Shortage High Court Hearing Plea Centre Appeal Supreme Court All Updates Of Hearing – दिल्ली: केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा- फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला नहीं, सशस्त्र बलों पर पहले से ज्यादा दबाव

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 05 May 2021 04:43 PM IST

सार

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दायर याचिका की सुनवाई को आज दोपहर तक के लिए टाल दिया। यह फैसला तब लिया गया जब अदालत को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

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राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यहां सेना की तैनाती के सवाल पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सशस्त्र बलों पर पहले से ज्यादा दबाव है। केंद्र ने बताया कि फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। 

इससे पहले हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दायर याचिका की सुनवाई को आज दोपहर तक के लिए टाल दिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

बता दें कि बीते दिन ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में पारित आदेशों की अनुपालन न किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को जेल भेजने और अवमानना की कार्यवाही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके लिए केंद्र और दिल्ली को मिलकर काम करना होगा, आखिर लोगों की जान खतरे में है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी।

विस्तार

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यहां सेना की तैनाती के सवाल पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सशस्त्र बलों पर पहले से ज्यादा दबाव है। केंद्र ने बताया कि फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। 

इससे पहले हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दायर याचिका की सुनवाई को आज दोपहर तक के लिए टाल दिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

बता दें कि बीते दिन ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में पारित आदेशों की अनुपालन न किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को जेल भेजने और अवमानना की कार्यवाही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके लिए केंद्र और दिल्ली को मिलकर काम करना होगा, आखिर लोगों की जान खतरे में है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी।

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